नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी नियंत्रणात आणली नाही तर गेल्या वर्षीप्रमाणे रूग्णसंख्येची गंभीर स्थिती निर्माण होईल, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आज सांगितलं. गेल्या वर्षीच्या अनुभवानंतर शासनापासून नागरिक अशा सगळ्यांनीच धडा घेतला पाहिजे, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती ए ए सैद, केके तातेड आणि पी बी वारले यांच्या पूर्ण पीठानं हे स्पष्ट केलं.
कोरोनाची तिसरी लाट जवळ आल्याची माहिती उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत दिली गेली. सर्वाेच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या विशेष कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. राहुल पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली वकील आणि तज्ज्ञांच्या या समितीची बैठक ३० ऑगस्टला झाल्याचं दत्ता यांनी सांगितलं. सर्व सुरक्षा नियम काटेकोरपणे पाळले जात नाहीत तोपर्यत राज्याला धोका कायम असल्याचं ते म्हणाले.
