वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील लिंग आधारित आणि बाल अर्थसंकल्पनाची रुपरेषा अहवाल प्रकाशित
मुंबई : महाराष्ट्रातील लिंग आधारित आणि बाल अर्थसंकल्पनाची रुपरेषा सांगणारा अहवाल सोमवारी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला.
यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजीव मित्तल, युनिसेफच्या सामाजिक शाखेच्या तज्ज्ञ अनुराधा नायर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. याकामी युनिसेफच्या मुख्य क्षेत्रिय अधिकारी राजेश्वरी चंद्रशेखर, युएन विमेनच्या भारत, भूतान, मालदिव आणि श्रीलंका देशांसाठीच्या उपप्रतिनिधी निस्था सत्यम आदींचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे.
युएन विमेन, युनिसेफ यांच्या सहकार्याने हा अहवाल तयार करण्यात आला असून आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून राज्याचे लिंग आधारित विवरणपत्र आणि बालअर्थसंकल्प विवरणपत्र प्रसिद्ध करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाचे “ग्रोथ इंजिन ” आहे. 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व स्तरातील नागरिकांचा विकास प्रक्रियेत सहभाग असणे गरजेचे आहे. महिला आणि बालकांना समान संधी आणि समान अधिकार देताना त्यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे, त्यांच्या विकासाला चालना देणाऱ्या योजना आखणे आणि त्याची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी करणे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.
हे प्रकाशन एक मार्गदर्शक दस्तऐवज असून यातून महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांकरिता नियोजनच्या व अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर बालकांचे हक्क आणि लिंग समानता राखण्यास मदत होईल. त्यांना केंद्रीभूत ठेवून योजनांचे नियोजन करणे शक्य होईल. या कार्यपद्धतीमुळे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला व बालकांचे हक्क ओळखण्यास, त्याचे रक्षण करण्यास, त्यांच्यासाठीच्या विकास आणि कल्याणकारी योजनांना पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यास सहाय्य मिळेल. जेंडर आणि चाईल्ड बजेटिंग करताना आवश्यक असणारे प्रशिक्षण आणि योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर परिणामांचा अभ्यास करण्यास युनिसेफ मदत करणार असल्याचे युनिसेफच्या श्रीमती नायर यांनी यावेळी सांगितले.
