नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याबद्दलचं धोरण जाहीर झाल्यानंतर आता आगामी काळात सर्व शासकीय कार्यालयं त्याचबरोबर ग्रामपंचायत स्तरापासून ते अगदी महापालिकेपर्यंत सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी विजेवर चालणाऱ्या इ वाहनांचीच खरेदी आणि वापर करणे अनिवार्य केलं जाणार आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शासकीय कार्यालयांना इ वाहनांची खरेदी आणि वापर बंधनकारक केल्यानं, सर्वसामान्य जनतेमध्ये त्याबद्दलचा अनुकूल संदेश जाणार असून दुसऱ्या बाजूला इंधनावरील खर्चातही मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे. येत्या ४ वर्षात राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एस टी च्या किमान २५ टक्के गाड्या आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील किमान १० टक्के गाड्या विजेवर चालणाऱ्या असतील अशा पद्धतीनं नियोजन सुरु झालं आहे. या वाहनांच्या चार्जिंग साठी राज्यभरात किमान २५शे हुन अधिक चार्जिंग केंद्र सुरु केली जाणार आहेत.
