मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य शासनाची अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. याबाबतचा संपूर्ण अधिकार राज्य निवड निवडणूक आयोगाचा असल्यानं, त्यात राज्य सरकार हस्तक्षेप करु शकत नाही असही न्यायालयानं म्हटलं आहे. इतर मागास वर्गीय-ओ.बी.सी. आरक्षण मर्यादा पन्नास टक्क्यांहून जास्त झाल्यानं राज्यातील काही स्वराज्य संस्थांमधील निवडी सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केल्या. तिथं पोटनिवडणुका घेण्याचं अयोगानं नियोजन केलं. मात्र, कोरोना विषाणू संसर्गाचं कारण देत राज्य सरकारनं त्या पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती.
