मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यांनी सीजीएस अर्थात केंद्रीय वीज निर्मिती केंद्रांची वितरीत न केलेली वीज केवळ त्यांच्या ग्राहकांची विजेची गरज भागवण्यासाठी वापरावी, अशी सूचना केंद्र सरकारनं केली आहे. काही राज्य आपल्या ग्राहकांना विज पुरवठा न करता लोड शेडींग लादतात. तसंच चढ्या दरानं ही वीज विकतात, असं मंत्रालयाच्या निदर्शनाला आलं असल्याचं केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे. वीज वितरणाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्रीय वीज निर्मिती केंद्रांची १५ टक्के वीज विना वितरीत ठेवली जाते. ती गरजू राज्यांना त्यांची गरज भागवण्यासाठी दिली जाते. ग्राहकांना वीज पुरवठा करणं हे ग्राहक कंपन्यांची जबाबदारी असून त्यांनी सर्वप्रथम ग्राहकांना अखंड विज पुरवठा करण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, असं या निवेदनात म्हटलं आहे. याच उलंघन करण्याऱ्या राज्यांची अशी विना वितरीत वीज काढून घेतली जाईल आणि ती गरजू राज्यांना दिली जाईल, असंही त्यात म्हटलं आहे.
