मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळाला मानव विकास कार्यक्रमातंर्गत दुसऱ्या टप्प्यातला २३१ कोटी ३० लाख रूपयांचा निधी मिळणार आहे. या संदर्भातला शासन निर्णय काल केला आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाच्या ९३ हजार कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सुटणार असून, लवकरच त्यांना सप्टेंबर महिन्याचं वेतन दिलं जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. ग्रामिण भागातील सर्व मुलींना इयत्ता १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणं शक्य व्हावे, यासाठी गांव ते शाळा दरम्यान वाहतुकीची मोफत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत योजना राबवली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. या योजनेतंर्गत एस.टी. महामंडळाच्या बस वाहतुकीच्या खर्चापोटी राज्य शासनाकडून सन २०१३-१४ पासून देणं प्रलंबित होतं. तसंच इंधन दरवाढ, चालक आणि वाहकांची वेतनवाढ, गाड्यांच्या देखभाल- दुरुस्तीचा वाढीव खर्च इत्यादी बाबींचा विचार करुन पूर्वलक्षी प्रभावानं सन २०१३-१४ पासून वाढीव दरानं अनुदान देण्याबाबत परब यांनी पाठपुरावा करुन ४२८ कोटी ८८ लाख ६२ हजार २०० रुपयांचा निधी मंजूर करुन घेतला. तसंच तो निधी देण्याबाबत सातत्यानं पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन मे महिन्यात पहील्या टप्यातली १९७ कोटी ५८ लाख ४० हजार रुपायांच्या अनुदानाची रक्कम यापर्वीच एस.टी. महामंडळाला मिळाली आहे. काल दुसऱ्या टप्प्यातला २३१ कोटी ३० लाख २२ हजार २०० रूपयांचा निधी एस.टी. महामंडळाला देण्याबाबत निर्देश राज्य शासनानं संबंधित विभागाला दिले.
