मुंबई : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांना ऑनलाईन अर्ज करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आली होती. ऑनलाईन क्र. 714 ते 993 असे एकूण 280 अर्ज सादर केलेल्या संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज केलेल्या संस्थानी संबंधित जिल्ह्यातील महिला व बालविकास अधिकारी यांच्यासोबत 18 सप्टेंबर 2019 पूर्वी संपर्क साधून त्रुटींची पूर्तता करावी, असे आवाहन महिला व बालविकास आयुक्त यांनी केले आहे. तसेच संस्थेस प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी अहवाल दिनांक 18 सप्टेंबर 2019 पूर्वी महिला व बालविकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 28 राणीचा बाग, पुणे-1 येथे पाठवावा.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015, आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ अंतर्गत कलम ४१ (१) अंतर्गत विधीसंघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्यरत व इच्छूक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
