मुंबई : इमारतींच्या पुनर्बांधणीनंतर मूळ सदनिकाधारकांना मोफत घर बांधून देताना त्यावर जीएसटी आकारू नये, हे फ्लॅट वगळता उर्वरित विक्री होणाऱ्या फ्लॅटवर जीएसटी आकारला जावा हा विषय येत्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत मांडण्यात येईल, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
आज बृहन्मुंबई डेव्हलपर्स असोसिएशनने वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
हा विषय इतर राज्यांसाठी नसला तरी महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषत: मुंबईसाठी महत्त्वाचा आहे. मुंबईत एसआरए, म्हाडा, सेस आणि इतर इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मोठा आहे. या कामाला गती मिळावी यादृष्टीने ज्या इमारतींचे रिडेव्हलपमेंट होत आहे, तेथील मूळ सदनिकाधारकांना पुनर्बांधणीनंतर नवीन घर मोफत देताना त्यावर जीएसटी आकारू नये. पुनर्बांधणीत मूळ सदनिकाधारकांचे फ्लॅट मोफत देऊन झाल्यानंतर जे फ्लॅट विक्रीसाठी उपलब्ध राहतील, त्या उर्वरित नव्या फ्लॅटच्या विक्रीवर जीएसटी आकारावा ही मागणी आपण वस्तू आणि सेवा कर परिषदेमध्ये मांडू, असे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.
इमारतीच्या पुनर्बांधणीनंतर मोफत घर बांधून दिल्यानंतरही त्या घरावर जीएसटी आकारला जात असल्याने इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे खोळंबली असल्याचे मत बिल्डर असोसिएशनच्या वतीने बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
