पिंपरी : महाराष्ट्र राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी यांना सन २०२१-२२ शिष्यवृत्ती करिता महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची ३१ जानेवारी अंतिम मुदत वाढवून १५ फेब्रुवारी करून द्यावी. अशी मागणी साद सोशल फाऊंडेशनचे संघटक राहूल कोल्हटकर यांनी निवेदनद्वारे केली आहे.

यासंदर्भात त्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत व राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांना निवेदन पाठविले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, शिष्यवृतीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण / संबंधित तहसीलदार यांचे मान्यतेचे काही प्रमाणपत्रे दाखले आवश्यक असतात तर सदर प्रमाणपत्र मिळण्यात उशीर होत असल्याने सदर अर्ज भरण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण / संबंधित तहसीलदार यांना सादर केलेल्या अर्जाची पोहोच / पावती सादर करण्याची मान्यता देण्यात यावी असे आदेश संबंधित महाविद्यालय यांना देण्यात यावेत.

महाराष्ट्र राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी यांच्या करिता महाराष्ट्र राज्य उच्च संचलनालय यांच्या मार्फत राजश्री शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना, डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, एकलव्य आर्थिक सहाय्य, गुणवान विद्यार्थी आर्थिक सहाय्य योजना (कनिष्ठ / वरिष्ठ स्तर), राज्य शासनाची दक्षिणा आधीछात्रवृत्ती, शासकीय संशोधन आधीछात्रवृत्ती, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ शिष्यवृत्ती, राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, गणित व भौतिकशास्त्र विषयातील प्रज्ञावान विद्यार्थी यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, शासकीय विद्यानिकेतन शिष्यवृत्ती, माजी सैनिकांच्या पाल्यांना आर्थिक सहाय्य, अल्पसंख्याक विद्यार्थीसाठी शिष्यवृत्ती अशा राज्य शासनाच्या पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनाची राज्यात अंमलबजावनी करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी आपल्या पात्रतेनुसार महाविद्यालय मधून महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून सदर शिष्यवृत्ती करिता अर्ज करीत असतात.

मा.शिक्षण संचालक श्री. डॉ. धनराज तांबे यांच्या अहावना नुसार आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ अखेर असल्याने, राज्यातील सर्व महाविद्यालय यांनी प्रत्येक पात्र विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा याकरिता सन २०२१-२२ करिता शिष्यवृत्तीसाठी ३१ जानेवारी पर्यंत अर्ज महाडीबीटी पोर्टल वरून ऑनलाईन करण्याचे आवाहन केले आहे. मा.शिक्षण संचालक श्री. डॉ. धनराज तांबे यांच्या अहावना नुसार राज्यातील सर्वच महाविद्यालय यांनी सदर शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे विद्यार्थी यांना जमा करण्याचे सांगितले आहेत. त्यानुसार विद्यार्थी व पालक वर्गाच्या वतीने संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध होण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण / संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज सादर केले आहेत. पण संबधीत कागदपत्रे हे महाराष्ट्र शासनाच्या महा ई सेवा, सेवा सेतू कार्यालय यामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करून मिळत असल्याने संबंधीत कागदपत्रे मिळण्यासाठी शासनाच्या वतीने काही कालावधी ठरवण्यात आला आहे जसे की, उत्पन्न दाखला – ८ ते १० दिवस, रहिवासी दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र – १५ दिवस अशा कालावधीत हे दाखले तयार होणार असल्याने सदर कागदपत्र ३१ जानेवारी पर्यंत उपलब्ध होतील का? याबाबत शंका निर्माण होत आहे.

तरी सदर निवेदनाच्या माध्यमातून मा.श्री. उदय सामंत मंत्री.उच्च व तंत्र शिक्षण महा.राज्य, आपणांस विनंती आहे की, सन २०२१-२२ च्या शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज सादर करण्याची जी ३१ जानेवारी २०२२ ही अंतिम तारीख दिली आहे, ती वाढवून १५ फेब्रुवारी २०२२ करण्यात यावी. तसेच महाडीबिटी पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज सादर होणार असल्याने सक्षम प्राधिकरण / तहसीलदार यांच्याकडून मिळणाऱ्या दाखल्याकरिता सादर केलेल्या अर्जाची पावती / पोहोच अपलोड अथवा जमा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती सदर निवेदनाच्या माध्यमातून आपणांस करण्यात येत आहे.

मा.शिक्षण संचालक यांच्या अहावनानुसार अनेक विद्यार्थी यांनी शिष्यवृत्ती करिता आवश्यक कागदपत्रे जसे की, उत्पन्न दाखला, रहिवाशी दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकरण/ तहसीलदार यांच्या मान्यतेने उपलब्ध होणारे कागदपत्रे मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत, तरी सदर कागदपत्रे, दाखले / प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी शासनाने एक कालावधी ठरवून दिला आहे. त्याच्या नंतरच ती प्रमाणपत्रे / दाखले ते सादर करू शकतात. तरी विद्यार्थी वर्गाचे नुकसान होऊ नये, तसेच कोणताही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, म्हणून त्यांनी हे दाखले / प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी सादर केलेल्या अर्जाची पोहोच / पावती जमा करण्याची मुभा त्यांना द्यावी. अथवा ३१ जानेवारी २०२२ ही मुदत वाढवून १५ फेब्रुवारी २०२२ करण्यात यावी. अशा आशयाचे आदेश आपल्या विभागाच्या वतीने काढून लवकरात लवकर संबंधित सर्व महाविद्यालयाला देण्यात यावे, जेणे करून जास्तीत जास्त विद्यार्थी यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल. अशी मागणी साद सोशल फाऊंडेशनचे संघटक राहूल कोल्हटकर यांनी केली आहे.