नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून भारत स्वत:ची डिजिटल करन्सी सुरु करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. डिजिटल रुपी असं हे चलन असेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून ते जारी केलं जाईल. डिजीटल रुपीच्या माध्यमातून कमी खर्चात अधिक सक्षमपणे चलन नियंत्रण करता येईल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. आभासी तसंच डिजिटल मालमत्तेशी संबंधित उत्पन्नावर ३० टक्के कर लावला जाईल. यात मालमत्ता अधिग्रहणाच्या मूल्याशिवाय इतर कोणताही खर्च गृहीत धरला जाणार नाही. यातून झालेला तोटा इतर कुठल्याही उत्पन्नातून झालेल्या तोट्यातून वजा करता येणार नाही.डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या देयकासाठी एक टक्के टीडीएस आकारला जाईल. तसंच डिजिटल मालमत्ता भेटवस्तू म्हणून मिळाल्यास स्विकारणाऱ्याला कर लावण्याचाही प्रस्ताव आहे.
