नवी दिल्ली : केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी आज नवी दिल्ली येथील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र येथे विमुक्त, भटके विमुक्त आणि अर्ध भटके समुदायांच्या कल्याणासाठी आर्थिक सक्षमीकरण योजनेचा (SEED) प्रारंभ केला.
स्कीम फॉर इकॉनॉमिक एम्पारवरमेंट ऑफ डीएनटीज अर्थात सीड (SEED) योजनेचे चार प्रमख घटक आहेत:
-
शैक्षणिक सक्षमीकरण- नागरी सेवांसाठी या समुदायातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण, वैद्यकीय अभियांत्रिकी, एमबीए इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश.
-
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेद्वारे (पीएमजेएवाय) आरोग्य विमा.
-
उत्पन्न वाढीसाठीच्या माध्यमातून उपजीविकेचे साधन आणि
-
गृहनिर्माण (प्रधानमंत्री आवास योजना /इंदिरा आवास योजनेद्वारे)
या योजनेसाठी 2021-22 पासून पाच वर्ष 200 कोटी रुपयांचा खर्च सुनिश्चित करण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम विमुक्त, भटके विमुक्त आणि अर्ध-भटके समुदायांच्या विकास आणि कल्याण मंडळाला देण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने विकसित केलेले ऑनलाइन पोर्टल हे या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.हे पोर्टल या समुदायांची विना अडथळा नोंदणी सुनिश्चित करेल आणि माहिती भांडार म्हणून काम करेल. हे पोर्टल वापरण्यास अतिशय सुलभ आहे आणि मोबाईल ऍप्लिकेशनच्या माध्यमातून मोबाईल फोनवरदेखील सहज उपलब्ध आहे. हे पोर्टल अर्जदाराला अर्जाची प्रत्यक्ष स्थिती प्रदान करेल. लाभार्थ्यांचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील.
भारतातील विमुक्त, भटके विमुक्त आणि अर्ध भटके समुदाय हा सर्वात वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाज आहे.अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातीं प्रमाणे राज्य पाठबळापासून वंचित ठेवण्यात आले होते, असे यावेळी बोलताना डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी सांगितले. “हे सरकार शेवटच्या माणसाच्या उन्नतीसाठी कटिबद्ध आहे आणि त्याला सर्वसमावेशक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्धार आहे, असे डॉ. वीरेंद्र कुमार म्हणाले.
यावेळी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री श्री ए. नारायणस्वामी म्हणाले की, विमुक्त, भटके विमुक्त आणि अर्ध-भटके या जमाती हा सर्वात दुर्लक्षित, उपेक्षित आणि आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित समुदाय आहे. त्यामुळे, या समुदायांबद्दलच्या सामूहिक विचारांमध्ये बदल घडवून आणणे अत्यंत आवश्यक आहे.
