मुंबई (वृत्तसंस्था) : ओबीसी, अर्थात इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा हंगामी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला आहे. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश, यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं दिले. मागासवर्ग आयोगाच्या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत, तसंच अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा केली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगानं मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर कार्यवाही करु नये, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारनं केलेलं दुर्लक्ष, चुकीचे अध्यादेश आणि प्रतिज्ञापत्रांमुळे ओबीसी आरक्षण गमावलं असल्याचा आरोप भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूरात बातमीदारांशी बोलताना केला.
