मुंबई (वृत्तसंस्था) : आदिवासींच्या लग्न पद्धतीत बदल केल्याशिवाय सिकलसेल या त्यांच्या अनुवांशिक दोषावर नियंत्रण येणार नाही असं मत आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी विधानसभेत व्यक्त केलं. ते आज अर्थसंकल्पातल्या अनुदानाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देत होते. अनेक सदस्यांना विकासासाठी अधिक विकास निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची तयारी असूनही अधिकारी मात्र आडकाठी करतात असं त्यांनी सांगितलं. तसंच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पंचतारांकित सुविधा असणारी राज्यातील पहिली आदर्श शाळा औरंगाबाद इथे ११एकर जागेवर उभारण्यात येत असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्था राज्यात सर्वत्र मिळावी यासाठी खासगी भागीदारीतून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची माहिती या खात्याचे मंत्री अमित देशमुख यांनी आपल्या विभागाच्या उत्तरात दिली. सरकारी पातळीवरची सुविधा असणारी राज्यातील पहिली एकात्मिक औषधी व्यवस्थेची औषध नगरी पुण्यात उभारण्यात येत आहे असं ही देशमुख यांनी यावेळी सांगितलं. यानंतर या सर्व विभागांच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्या सभागृहानं मंजूर केल्या आणि त्यानंतर खर्चासाठी आवश्यक असणारे विनीयोजन विधेयकही मंजूर करण्यात आलं.
