नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशात स्टार्ट अप्स चे अस्तित्व टिकून राहण्याठी उद्योगक्षेत्रात त्यांनाही समान सहभाग मिळायला हवा, असे मत, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, पंतप्रधान कार्यालय, सार्वजनिक तक्रार, पेन्शन, अणुऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) यांनी व्यक्त केले.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे तंत्रज्ञान विकास महामंडळ आणि भारत बायोटेकचे डॉ कृष्णा इल्ला यांच्या मेसर्स सेपिजेन बायोलॉजिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, हैदराबाद यांच्यात आज करार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. इंट्रानेसल कोविड-19 लस आणि आरटीएस, एस मलेरिया लस विकसित करुन त्याच्या व्यावसायिक वापराविषयी हा करार करण्यात आला. या करारान्वये स्टार्टअप्स च्या शाश्वततेसाठी, दोन्ही भागीदारांकडून प्रत्येकी 200 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
या उपक्रमामुळे, स्टार्ट अप कंपनीला, उद्योगात समान भागीदारी मिळणे सुनिश्चित झाले आहे, ज्यामुळे, उद्योग क्षेत्रांत स्टार्ट अप्स टिकाव धरू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हा केवळ समान अधिकार किंवा समान जबाबदारीचा करार नाही, तर समान सामाजिक जबाबदारीचा देखील करार आहे. भारताच्या लसधोरणातली ही एक नवी सुरुवात आहे, असे ते पुढे म्हणाले. यामुळे, भारतात संशोधन आणि विकासाला अधिक बळ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आज, कोविड महामारीच्या केवळ दोन वर्षांनंतरच, भारतीय औषधनिर्माण उद्योग, आपली स्वदेशी लस विकसित करण्यात यशस्वी ठरला आहे. जगात विकसित झालेल्या बहुतेक सर्व कोविड लसिंचे उत्पादन करण्यासाठी तंत्रज्ञान-आत्मसात करण्याची भारताची क्षमता देखील आपण सिद्ध केली आहे, ती देखील अत्यंत किफायतशीर पद्धतीने. त्यामुळेच, ‘जगाचे औषधाचे भांडार’ म्हणून भारत उदयाला येत आहे, असे ते म्हणाले.
मार्च 2021 पर्यंत, भारताने 70 देशांना कोविड लसीच्या 5.84 कोटी मात्रांची निर्यात केली आहे. भारतात कमी किमतीत कुशल मनुष्यबळ आणि एक सुनियोजित उत्पादन व्यवस्था असल्यानेच हे अचाट काम शक्य झाले, असे, डॉ सिंह म्हणाले.
