नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करून घेण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. लसीकरणाबाबतच्या राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाचे माजी सदस्य डॉ.जेकब पुलियेल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं ही बाब स्पष्ट केली.
लसीकरणानंतरची लसींच्या दुष्परिणामांबाबतची माहिती जाहीर करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. त्यानुसार लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची माहिती सार्वजनिक करावी, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.
शरीराबाबतची स्वायत्तता आणि समग्रता घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये संरक्षित करण्यात आल्या आहेत, असं न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या खंडपीठानं सांगितलं. लस न घेणाऱ्यांना सार्वजनिक सुविधांचा वापर करण्यापासून रोखण्याचे आदेश राज्य सरकारांनी मागे घ्यावेत, असंही याबाबतच्या आदेशात म्हटलं आहे.
मुलांच्या लसीकरणाच्या विषयाचा विचार करता, देशातल्या मुलांचं लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारनं घेतलेला निर्णय, हा जागतिक मानकांना अनुसरून आहे. मुलांसाठीच्या नियामक अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच मान्यता दिलेल्या चाचण्यांच्या टप्प्यांचे मुख्य निष्कर्ष लवकरात लवकर जाहीर करावेत, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
