नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशद्रोहाचा कायदा तूर्त स्थगित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. देशद्रोहाचं कलम १२४ अ अंतर्गत कोणतेही गुन्हे दाखल न करण्याचे निर्देश न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत. यापूर्वी देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरण रिजीजू म्हणाले की सरकार न्यायसंस्था आणि तिच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतं. देशद्रोह कायद्याबाबत केंद्रानं यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, आणि न्यायालयाला देखील माहिती दिली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. भारतीय राज्यघटनेतल्या आणि सध्या असणाऱ्या कायद्यातल्या तरतुदी यांचा राज्यतल्या प्रत्येक घटकानं सन्मान केला पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी केलं.
