नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : भारतीय उत्पादनं जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी देशातल्या एमएसएमई, अर्थात सुक्ष्म लघू आणि मध्यम क्षेत्राचं सक्षमीकरण करणं महत्त्वाचं असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते आज नवी दिल्ली इथं उद्यामी भारत कार्यक्रमाला संबोधित करताना बोलत होते, सरकारनं स्थानिक उत्पादनं जगभरात नेण्याचा संकल्प केला आहे आणि भारताची मेक इन इंडिया पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा जवळपास एक तृतीयांश आहे आणि भारताच्या वाढीच्या प्रवासात या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची फार महत्त्वाची भूमिका आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
एमएसएमई क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांत सरकारनं अर्थसंकल्पात ६५० टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. एमएसएमई क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचा स्वावलंबी निधी जारी करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या रुपानं जेव्हा देशात सर्वात मोठं संकट आलं तेव्हा सरकारनं लघु उद्योगांना वाचवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना नवीन बळ दिलं. इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन हमी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारनं एमएसएमईसाठी साडेतीन लाख कोटी रुपयांची हमी दिली आहे. सरकारनं सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांमधली दरी कमी केली आहे. GeM द्वारे सरकारने MSMEs ला सार्वजनिक खरेदी प्रणालीचा भाग बनण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे, असंही त्यांनी म्हटलं. कार्यक्रमादरम्यान, मोदी यांनी अनेक योजनांची घोषणा केली. तसंच एमएसएमई आयडिया हॅकाथॉन-२०२२ चे निकालही जाहीर केले आणि राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कारांचे वितरणही मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. त्यांनी आत्मनिर्भर भारत निधीमध्ये ७५ एमएसएमईंना डिजिटल इक्विटी प्रमाणपत्रेही जारी केली.
