मुंबई (वृत्तसंस्था) : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १ एप्रिलपासून आजपर्यंत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या कामांना राज्य सरकारनं स्थगिती दिली आहे. लवकरच नव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती आणि जिल्हा नियोजन समित्यांचं पुनर्गठन अपेक्षित आहे. त्यामुळं नव्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर या कामांची यादी त्यांना सादर करावी आणि त्यांच्या मंजुरीनं ही कामं पुढं सुरू ठेवायचा निर्णय घ्यावा असं राज्य सरकारनं शासन आदेश काढून कळवलं आहे.
