मुंबई : राज्यात महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने त्याचबरोबर रोजगार वाढीला चालना देणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) वाढीसाठी प्रोत्साहन देणे, यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि ग्लोबल अलायन्स फॉर मास एंटरप्रेन्यॉरशिप (Global Alliance for Mass Entrepreneurship -GAME) यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून कौशल्य विकास विभागामार्फत राज्यात विविध उपक्रम राबविण्यात येतील.

यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेन्द्र सिंह कुशवाह, GAME चे संस्थापक रवी व्यंकटेशन (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), कौशल्य विकासच्या सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात, सहसचिव डॉ. नामदेव भोसले, गेमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश  गोंडप्पा, उपाध्यक्ष संजना गोविंदन यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

राज्यातील महिला उद्योजकतेची स्थिती आणि महिलांच्या मालकीच्या उद्योगांच्या कामगिरीचा मागोवा घेणाऱ्या माहितीचा अभाव लक्षात घेऊन ‘गेम’ सोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. कौशल्य विकास विभागांतर्गत कार्यरत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी आणि GAME यांच्यामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतील.

इंक्युबेशन सेंटर, विविध स्टार्टअप, MSME असे रोजगार आणि उद्योजकता वाढीसाठी जे जे घटक कार्यरत असतात त्यांना प्रोत्साहन देणे, त्यांना आवश्यक सल्ला देणे, आवश्यक धोरणात्मक बदल सुचविणे यासाठी या उपक्रमातून काम केले जाणार आहे. हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवून राज्यातील उद्योजकता आणि रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येईल.

महिला उद्योजकता धोरण आखणार – प्रधान सचिव मनिषा वर्मा

राज्यातील विविध विभागाशी समन्वय साधून महिला उद्योजकांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे, महिलांना नव्याने उद्योग सुरू करताना येणाऱ्या समस्यांवर मात करून महिला उद्योजकतेला अधिक वाव देण्यासाठी धोरण आखण्यात येणार असल्याचे प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी यावेळी सांगितले.

श्रीमती वर्मा म्हणाल्या की, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्मिती करून नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नत्ती अभियान, महिला व बालविकास विभाग, उद्योग विभाग अशा विविध विभागांशी समन्वय साधून महिलांचा उद्योग क्षेत्रात सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. उद्योग सुरू करण्यासाठी महिलांना प्रशिक्षण देणे, समस्यांचे निराकरण करणे, महिला उद्योजक घडविण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकण्यासाठी महिला उद्योजक धोरण आखण्यात येणार आहे. तरूणांचाही यामध्ये सहभाग व्हावा, यासाठी प्रयत्‍न करण्यात येणार असल्याची माहिती श्रीमती वर्मा यांनी यावेळी दिली.

महिला उद्योजकतेच्या संदर्भात विविध घटक कारणीभूत ठरतात. उद्योग विषयक धोरण, वातावरण, इज ऑफ डुईंग बिझनेस, पतपुरवठ्याची सुलभता, संस्कृती, बाजारपेठ, कौशल्यांची उपलब्धता अशा विविध घटकांच्या अनुषंगाने संशोधन करून महिलांच्या उद्योजकतेचे स्कोर कार्ड काढण्यात येईल. याशिवाय तरुण आणि महाविद्यालयीन मुलांना उद्योजकतेविषयी सजग करण्यासाठी महाविद्यालये, आयटीआय या ठिकाणी इनक्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून त्यांच्यातील उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यात येईल. याशिवाय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार राज्यातील विविध विभागांमध्ये इनोव्हेशन हब निर्माण करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल, असे श्रीमती वर्मा यांनी सांगितले.

तरुण आणि महिलांमधील उद्योजकतेला चालना

या कराराअंतर्गत आयटीआय, शैक्षणिक संस्था आनि बचतगटांवर लक्ष केंद्रित करून मोठ्या प्रमाणात तरुण आणि महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी इनक्युबेशन मॉडेल किंवा नवीन उपक्रमांची रचना करण्यासंदर्भात तसेच राज्यात इनोव्हेशन हब विकसित करणे, राज्यात इकोसिस्टमसाठी पूरक वातावरण तयार करून उद्योजक मिशन राष्ट्रीयस्तरापर्यंत राबविण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा करण्यात आली. यामुळे महिला आणि तरूणांना उद्योग क्षेत्रात वाव आणि नोकरीची संधी प्राप्त होणार आहे.

‘गेम’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी सुरेश गोंडप्पा म्हणाले, बेंगलोरस्थित गेम संस्थेच्या उपक्रमाद्वारे अनेक वर्षे समाजातील विविध घटकांवर काम करीत आहोत. तरूण आणि महिलांसाठी उद्योगक्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील संस्थेचे कार्य सुरू आहे. राज्यातही अशा पद्धतीने कार्य करण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे. कर्नाटक आणि दिल्ली सरकार यांच्यासह जागतिक पातळीवरही या संस्थेमार्फत कार्य सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात राबविण्यात येणारे यशस्वी उपक्रम नाविन्यपूर्ण संकल्पना या देशातील इतर राज्यांसाठीही पथदर्शी ठरतील, असा विश्वास श्री.गोंडप्पा यांनी व्यक्त केला.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR