मुंबई : मुंबई शहरातील नागरी संरक्षण दलाच्या स्वयंसेवकांना नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाकडून आपत्कालीन परिस्थितीत कर्तव्य बजावण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच दिनांक 18 जुलै 2022 रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या प्रशिक्षण केंद्रामार्फत 200 नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना आपत्ती निवारणाचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे.
नागरी संरक्षण दलाच्या ठाणे, पुणे, नाशिक, रायगड, पालघर, जिल्हा पातळीवरील स्वयंसेवकांना जिल्हा आपत्ती निवारण केंद्राशी संपर्कात राहून विविध आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तसेच पावसाळ्यातील पूर परिस्थितीमध्ये बचाव व मदतकार्य करण्यासाठी सदैव तत्पर राहण्याचे निर्देश नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने देण्यात आले आहेत.
मुंबईमध्ये पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये व शनिवार व रविवारी समुद्रकिनाऱ्यावर व चौपाटीवर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी होत असते. तसेच भरती व ओहोटी दरम्यान अपघात रोखणे आवश्यक असते. या परिस्थितीत मुंबईच्या गेट वे ऑफ इंडिया, गिरगाव चौपाटी, दादर चौपाटी, जुहू चौपाटी, वर्सोवा चौपाटी, गोराई या ठिकाणी नागरिकांना चौपाटीवर जाण्यापासून रोखण्यासाठी, होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच बचाव व मदतकार्य करण्यासाठी नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना सकाळी व संध्याकाळी अशा दोन पाळ्यांमध्ये कर्तव्य देण्यात येणार आहे.
नाशिक जिल्ह्याला हवामान विभागाने दिलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक येथील गोदावरी नदीच्या परिसरातील गाडगे महाराज पूल, नेहरु चौक, घारपुरे घाट, रामकुंड, कपालेश्वर मंदिर अशा परिसरातील अति धोक्याचे व वर्दळ असलेल्या ठिकाणी नागरिकांच्या रक्षणाकरिता 16 जुलै 2022 पासून निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागरी संरक्षण दलातील 50 स्वयंसेवकांना कर्तव्य देण्यात आले आहे.
ही कार्यवाही राज्य नागरी संरक्षण संचालनालयाचे संचालक ब्रिजेश सिंह,यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी प्रशासन व धोरण डॉ. रश्मी करंदीकर, नागरी संरक्षणचे अतिरिक्त नियंत्रक संजय जाधव, बृहन्मुंबईचे वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (चालन व भांडार) पो. रा. सांगडे व इतर नागरी संरक्षण दलाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
याद्वारे नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या प्रसंगी प्रशिक्षित मनुष्यबळ नागरी संरक्षण स्वयंसेवक हे आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक प्रशासनास उपलब्ध होणार असून त्यामुळे जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी यामुळे प्रशासनाला मोलाचे सहकार्य लाभणार आहे, असे नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले कळविले आहे.
