कोल्हापूर : पंचगंगा नदीचा पूर व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या नुकसानीबाबत कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म व लाँग टर्म या तीन स्तरावर शासनाकडून उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या उपाययोजनांसाठी शासनाकडून आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराराणी सभागृहात आयोजित जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे उपाध्यक्ष प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने (ऑनलाईन द्वारे ), आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. मनोजकुमार लोहिया, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवीतके यांच्यासह अन्य मान्यवर व अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले की, कोल्हापूर जिल्ह्यात पंचगंगा नदीला आलेल्या पुरामुळे या भागातील शेती पिकाचे, जनावरे व अन्य मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. पुरामुळे स्थलांतराच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या पूर परिस्थितीला आळा बसावा व होणाऱ्या नुकसानीवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येणार असून यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल. त्या अनुषंगाने मुंबईत एक स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
पुरामुळे बाधित झालेल्या लोकांसाठी निवारा केंद्रे सुरु करुन त्या निवारा केंद्रांमध्ये लोकांसाठी शासनाच्या वतीने जेवणासह इतर सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. या ठिकाणी स्थलांतरित लोकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याबाबत प्रशासनाने योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. तसेच जिल्ह्यातील सर्व ठिकाणच्या पूर परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुरामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या एकूण गावांची संख्या व त्या गावातील लोकांसाठी योग्य ठिकाणी कायमस्वरुपी रिलीफ कॅम्प निर्माण करण्यासाठी जागा शोधून ते निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.
अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीबाबतचे पंचनामे पूर्ण झाले की नाही, याबाबतची माहिती घेऊन पुरामुळे मागील वर्षी व या वर्षीच्या नुकसानीचे एकत्रित प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. अतिवृष्टी व पुरामुळे जनावरे दगावणे व घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना तात्काळ आर्थिक मदत द्यावी. राज्य शासनाने एनडीआरएफच्या निकषानुसार दुप्पट मदत करण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
महापालिका हद्दीतील गांधी मैदानावर पावसाचे व पुराचे पाणी जाते. या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ तीन कोटी रुपये निधी महापालिकेला देण्याचे जाहीर केले व हे काम तात्काळ पूर्ण करुन या भागातील नागरिकांना दिलासा देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच अन्य कामासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवावा, असेही सूचित केले. तसेच वीज वितरण कंपनीने अतिवृष्टी व पुरामुळे खंडित झालेली वीज सेवा तात्काळ सुरु करण्यासाठी एक स्वतंत्र आराखडा तयार करावा व नागरिकांना सुरळीत वीज नेहमीच उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत असेही त्यांनी सूचित केले.
प्रारंभी पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी महापालिका, जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री महोदय यांच्यासमोर करण्यात आले. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांनी अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती नुकसानीचे पंचनामे व त्यानंतर मिळणाऱ्या मदतीबाबत विविध समस्या मांडल्या व सोडवण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी मुख्यमंत्री महोदय व लोकप्रतिनिधी यांनी दिलेल्याज सूचनांप्रमाणे आराखडा करून शासनाला लवकर सादर करण्यात येईल, असे सांगितले.
