पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे महापौर निधीतून गोरगरीब रुग्णांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत बंद करण्यात आली आहे. हा शहरातील गोरगरीब आणि गरजू रुग्णांवरील अन्याय आहे. महापौर नाहीत म्हणून महापौर निधीऐवजी अन्य मार्गाने गोरगरीब रुग्णांना आर्थिक मदत देण्याचा पर्याय प्रशासनाने काढायला हवा होता. पण तसे झालेले नाही. प्रशासन अजूनही गाढ झोपेतच आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. शहरातील गरीब आणि गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत देण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही “शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना” लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “शहरातील गोरगरीब व गरजू रुग्णांच्या औषधोपचारासाठी, मानवनिर्मित आपत्तीसमयी पीडितांना अर्थसहाय्य करण्याच्या उद्देशाने ४ सप्टेंबर १९९९ रोजी धर्मदाय आयुक्तांकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिका सार्वजनिक चॅरीटेबल ट्रस्ट या नोंदणीकृत असलेल्या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. या ट्रस्टच्या वतीने शहरातील रुग्णालयात दाखल असलेल्या गरीब व गरजू नागरिकांना महापौर निधीतून हृदय शस्त्रक्रिया, किडनी, डायलेसिस, कर्करोग, मेंदूचे आजार, अपघातग्रस्त आणि इतर मोठया शस्त्रक्रियांसाठी पाच हजार रुपयांची तुटपुंजी वैद्यकीय मदत देऊन संबंधित रुग्णांना थोडासा दिलासा दिला जातो. परंतु, महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर निवडणूक न झाल्याने प्रशासकाची नियुक्ती झाली. त्यानंतर महापौर निधीतून रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीची योजना बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या रुग्णांची व त्यांच्या नातेवाईकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. महापौर नाहीत म्हणून प्रशासनाने पर्यायी मार्ग शोधण्याची आवश्यकता होती. पण दुर्दैवाने तसे झालेले नाही.
पुणे महापालिका त्यांच्या हद्दीतील गोरगरीब व गरजू रुग्णांसाठी ‘शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना राबवते. या योजनेअंतर्गत गरीब व गरजू नागरिकांना पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाशी संलग्न खासगी दवाखान्यांमध्ये सवलतीच्या दरात उपचार मिळतात. खासगी रुग्णालयात घेण्यात आलेल्या उपचारांसाठी महापालिकेकडून एक लाख रूपयापर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. योजनेच्या लाभार्थ्यांना पुणे महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्राधिकृत केलेल्या खासगी दवाखान्यांमध्ये आंतररुग्ण विभागातील केवळ जनरल वॉर्डमध्ये उपचार घेणाऱ्यांनाच आर्थिक लाभ दिला जातो. निमसरकारी, खासगी व डिलक्स रूम घेणाऱ्या रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
या योजनेतील लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा आणि उपचार केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या (सीजीएचएस) दरपत्रकानुसार आर्थिक मदत दिली जाते. त्यासाठी लाभार्थ्याला महापालिकेतून उपचारासाठीच्या एकूण खर्चामध्ये ५० टक्के सवलत मिळविण्यासाठी हमीपत्र घ्यावे लागते. हे हमीपत्र घेऊन खासगी रुग्णालयात दिल्यानंतर एकूण रकमेच्या केवळ ५० टक्के रक्कम रुग्णाला भरावी लागते. उर्वरित ५० टक्के रक्कम (जास्तीत जास्त एक लाख रुपये) महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत संबंधित रुग्णालयाला अदा करण्यात येते.
पुणे महापालिकेची शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना गरीब व गरजू रुग्णांसाठी अत्यंत चांगली आहे. या योजनेचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्वांगिण अभ्यास करावा. या योजनेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडमधील गोरगरीब व गरजू रुग्णांसाठी अटी व शर्तीसह परिपूर्ण वैद्यकीय सहाय्य योजना तत्काळ सुरू करण्याची आपण कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”
