नवी दिल्ली : जम्मू-कश्मीर राज्याचं या महिना अखेरीला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधे होणा-या विभाजनाच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-कश्मीरची 62 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या विधान परिषदेचं अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे.
राज्य प्रशासनानं पुढील कारवाईसाठी 116 कर्मचार्‍यांना सामान्य प्रशासन विभागाशी संपर्क साधायचे निर्देश दिले आहेत. जम्मू कश्मीर राज्याचं येत्या 31 तारखेच्या मध्यरात्री लडाख तसंच जम्मू कश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधे विभाजन होणार आहे. त्याला पंधरा दिवसापेक्षाही कमी वेळ राहीला असताना राज्याचे सचिव फारुक अहमद लोन यांनी हे निर्देश दिले.
विभाजनानंतर जम्मू-कश्मीर विधानसभा असणारा केंद्रशासित प्रदेश होणार आहे. जम्मू-कश्मीरला रहिवास आणि सरकारी नोक-यांमधे विशेष दर्जा बहाल करणारं राज्यघटनेतलं 370 वं कलम केंद्र सरकारनं 5 ऑगस्ट रोजी रद्द केलं.
संसदेकडून कायदा संमत झाल्यानंतर 1957 मधे 36 सदस्यांची जम्मू-कश्मीर विधानपरिषद अस्तित्वात आली. आणि 87 सदस्यांच्या विधानसभेसाठी वरचे सभागृह म्हणून काम केलं.
