मुंबई : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या नवी मुंबईतील बेलापूर येथील नियोजित इमारतीसाठी राज्य शासनाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आता या इमारतीसाठी 282 कोटी 25 लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आयोगाच्या कार्यालयासाठी प्रशासकीय इमारत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू होते आयोगाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला शासनाकडून सुधारित मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे आता नियोजित इमारतीच्या बांधकामासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
देशातील सर्वात मोठे, सर्व सोयी सुविधांनी सुसज्ज आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा अविष्कार असणारे हे मुख्यालय असणार आहे. भाडे तत्वावर चालणारे एमपीएससीचे आता स्वतंत्र मुख्यालय होणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून एमपीएससीचे प्रशासकीय कामकाज हे बँक ऑफ इंडियामधील इमारती मधून चालू होते, आयोगाचा विस्तार वाढत गेला, आयोगाची व्याप्ती देखील वाढत गेली. माझगाव डॉक येथे दुसरे कार्यालय आयोगाला घ्यावे लागले. त्यानंतर टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डिंग येथे देखील आयोगाचे कार्यालय सुरु आहे. आता ही सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी येणार असल्याने कामकाजात सुसूत्रता आणणे शक्य होणार आहे.
