जिल्ह्यात २५ हजार हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना
पुणे : जिल्ह्यातील लागवडी अयोग्य असलेले क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी तहसील व तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत विशेष मोहिम आयोजित करावी आणि मोहिम कालावधीत २५ हजार हेक्टर पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणावे अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यात पोटखराब ‘अ’ वर्गातील म्हणजेच नैसर्गिकरित्या पोटखराब वगळून ( नद्या, नाले, वने, डोंगर, ओढा क्षेत्र) जवळजवळ १ लक्ष हेक्टर आहे. त्यापैकी गायरान, सरकारी पोटखराब वगळता जवळजवळ सुमारे ७५ हजार हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांला जास्तीची महसूल आकारणी होणार असून ती देखील नाममात्र स्वरुपाची असणार आहे. यामध्ये अधिकारात/धारणा प्रकारात व सातबारा वरील नावामध्ये कोणताही बदल होणार नाही.
उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली १ डिसेंबर २०२२ ते १५ जानेवारी २०२३ या कालावधीमध्ये मोहिम स्वरुपात कामकाज करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात किमान २५ हजार हेक्टर क्षेत्र हे आकारणी योग्य व लागवडीयोग्य करण्याचे नियोजन आहे. या मोहिमेत संबंधित शेतकऱ्यांच्या पोटखराब क्षेत्राची तलाठ्यामार्फत पाहणी करुन मंडल अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यात येत आहे. मंडल अधिकारी प्राप्त अहवालाच्या आधारे तहसिलदार यांना त्रुटीची पुर्तता करुन अहवाल सादर करतील. तहसिलदार यांनी उप अधिक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडील अहवाल आकारणीसह उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पाठविणे आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी अहवालाची यथोचित तपासणी करुन आदेश पारित करणे या कार्यपद्धतीने कामकाज करण्यात येत आहेत.
पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आल्याने शेतकऱ्यांना या क्षेत्रात नाममात्र सुधारणा करुन जास्तीत जास्त पिके घेता येणार आहे. शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई अधिक स्वरुपात मिळणार आहे. जिल्ह्यातील लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन एकूण कृषि उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार असल्याने या मोहिमेत सहभागी होऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले आहे.
मावळ उपविभागाने उपविभागीय अधिकारी संदेश शिर्के यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने अतिशय काटेकोर नियोजन केले आहे. माहे डिसेंबर २०२२ अखेर उपविभागातील जास्तीत जास्त क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याच संदर्भात खेड तालुक्याला भेट दिली असून इतरही तालुक्यांचा ते आढावा घेणार आहेत, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी दिली आहे.
