नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गर्भधारणा किंवा गर्भपात हा पूर्णपणे संबंधित महिलेचा निर्णय असून, गर्भपाताची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळणं, हा संबंधित महिलेचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारणं आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. एका विवाहितेला ३२ व्या आठवड्यात गर्भपाताची परवानगी देताना न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या पीठानं हे मत नोंदवलं.
गर्भपाताचा निर्णय हा पूर्णपणे त्या महिलेचा निर्णय आहे, एखाद्या घटनादत्त अधिकाराचा संकोच करण्याचा अधिकार स्वतः न्यायालयालाही नाही, वैद्यकीय मंडळही याबाबत निर्णय देऊ शकत नाही. गर्भपाताचा निर्णय घेण्यास उशीर झाला, फक्त या एका कारणास्तव गर्भपाताचा अधिकार नाकारणं योग्य नसल्याचं, न्यायालयाने म्हटलं आहे.
