नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेल्वे प्रकल्पासाठीच्या जमीन अधिग्रहणात कुठलीही अनियमितता झाली नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. याप्रकरणी गोदरेज उद्योग समुहानं विक्रोळीच्या जमीन अधिग्रहणासंदर्भात केलेली याचिका निकाली काढली आहे.
न्यायमूर्ती आर. डी . धनुका आणि एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला. हा प्रकल्प देशासाठी अतिशय महत्त्वाचा असल्यानं खासगी समुहाच्या हितसंबंधांपेक्षा जनहिताला अधिक महत्त्व दिलं जावं, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
