मुंबई (वृत्तसंस्था) : सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांच्या कंत्राटात संविधानिक दायित्वाचा समावेश करण्याच्या सूचना केंद्रीय कामगार मंत्रालयानं राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत. यासाठी महा संविधानिक दायित्वं मंत्रालयानं सरकारच्या ई-मार्केटिंग पोर्टलवर नमूद केली आहेत. संबंधितांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची आणि ईएसआयसीची तरतूद वेळच्या वेळी करणं, संबंधित सरकारच्या तरतुदींनुसार किमान वेतन कंत्राटी कामगारांना देणं, त्यांच्या वेतनात कोणतीही अनधिकृत कपात न करणं, बोनस देण्यासंबंधींच्या कायद्यानुसार योग्य ती रक्कम त्यांना देणं अशा तरतुदींचा यात समावेश आहे.
