मुंबई : महसूल, नोंदणी व मुद्रांक, भूमी अभिलेख विभागामार्फत नागरिकांना सेवा देण्यासाठी जिल्हास्तरावर नोंदणी कार्यालये कार्यरत आहेत. या कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह सुसज्ज कार्यालये निर्मित्तीच्या सूचना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे विभागातील प्रलंबित कामांसंदर्भात आढावा बैठक आज घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी विभागाने केलेल्या कामांची माहिती दिली. प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, नोंदणी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना गतीने सेवा देण्यासाठी कार्यालय सुसज्ज तयार करावे. जिल्हास्तरावर प्रायोगिक तत्त्वावर ५० नोडल सेंटर तयार करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी. जमीन मोजणी करण्यासाठीचे काम जलदगतीने होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार भूकरमापकास जी.एन.एस.एस.रोव्हर्स पुरविण्यात यावेत. जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे तीन महिन्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवून पूर्ण करावीत. शेती महामंडळाच्या जमिनीबाबत लॉजिस्टीक पार्क, आयटीपार्क, फूड पार्क करण्यासंदर्भातील कार्यवाहीस गती द्यावी.
तसेच, खडी क्रशरबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात यावे. ॲग्रिकल्चर सिलिंग ॲक्टनुसार वाटप केलेल्या जमिनीचे हस्तांतरणाबाबत कार्यपद्धती निश्चित करावी. तसेच, घरकुल नियमानुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचा घरकुलांसाठीच वापर करण्यात यावा. यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
या बैठकीस जमाबंदी आयुक्त बी. सुधांशू, उपसचिव अजित देशमुख, संतोष गावडे, संजय इंगळे, सहसचिव अतुल कोदे, सह नोंदणी महानिरीक्षक नंदकुमार काटकर, सह जिल्हा निबंधक साहेबराव दुतोंडे, सह संचालक धनंजय खोत आदींसह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
