नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : भारतीय व्यवस्थापन संस्था अर्थात IIM सुधारणा विधेयक २०२३ ला आज राज्यसभेची मंजूरी मिळाली. हे विधेयक लोकसभेत याआधीच मंजूर झालं आहे. आता राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाल्यावर या IM कायद्यानुसार वर्ष २०२४ चे प्रवेश होतील. या कायद्याने निटी (NITIE) म्हणजे राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थेला राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थेचा दर्जा मिळेल. निटीला IIM म्हणून ओळख देण्याची तरतूदही यात आहे. लोकसभेत १२ जुलैला मंजूर झालेल्या IIM कायद्यातल्या सुधारीत तरतूदीने निटी-मुंबईला २१ वे IIM हा दर्जा आणि IIM मुंबई असं नाव मिळालं. पुढे 28 जुलैला मांडलेल्या सुधारित विधेयकाद्वारे निटीला IIM दर्जा देण्याची तरतूद केली आहे.
निटीच्या शुल्करचनेवर संचालकांच्या बैठकीत निर्णय होईल. संस्थेत असलेली आरक्षणाची रचना कायम राहील. आता MBAपूर्व अभ्यासक्रम सुरू करण्यावर संस्था विचार करत आहे, असं निटीचे संचालक मनोजकुमार तिवारी यांनी सांगितलं.
