नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ऑनलाईन व्यासपीठांनी ग्राहकांच्या निवडीमध्ये फेरफार करण्यासाठी डार्क पॅटर्न्सचा वापर करून ग्राहक हक्काचं उल्लंघन करू नये, असे कठोर निर्देश केंद्रसरकारनं दिले आहेत. ऑनलाईन माध्यमांवर चुकीच्या व्यापार पद्धतींना प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘डार्क पॅटर्न्सचा’ प्रतिबंध आणि नियमन करणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांच्या मसुद्यावर केंद्रसरकारनं सूचना मागवल्या आहेत. ई-कॉमर्स व्यासपीठं, कायदेविषयक काम करणाऱ्या संस्था, सरकार आणि स्वयंसेवी ग्राहक संस्थांसह सर्व भागधारकांशी सविस्तर चर्चा केल्यावर मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा तयार करण्यात आल्याचं ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे.
विक्रेते आणि जाहिरातदारांसह सर्व व्यक्ती आणि ऑनलाइन व्यासपीठांना या मार्गदर्शक सूचना लागू होतील, असं यात म्हटलं आहे. दिशाभूल करणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ग्राहकांच्या निवडीमध्ये फेरफार करणाऱ्या पद्धतींना आळा घालणं त्याचं नियमन करणं, हे या मार्गदर्शक सूचनांचं उद्दिष्ट आहे. सूचनांच्या मसुद्यावर नागरिकांनी येत्या ३० दिवसांमध्ये आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना द्याव्यात, असं आवाहन ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानं केलं आहे.
