नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : दिल्ली आणि एनसीआर क्षेत्रातली वायू प्रदूषणाची भीषण पातळी लक्षात घेऊन या क्षेत्रात सुगीनंतर शेतात उरलेले पिकांचे अवशेष जाळण्यावर तसंच सर्व प्रकारचं बांधकाम करण्यावर आणि पाडण्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी घातली आहे.
लोकांचा जीव महत्वाचा असून विषारी वायू प्रदूषणामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडणं योग्य नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. बांधकाम करणाऱ्यांवर आणि पाडणा-यांवर एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या परिसरात कुणीही कचरा जळताना आढळलं तर त्यांना पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल, असंही न्यायालयाच्या आदेशात म्हटलं आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी आरोप-प्रत्यारोपात सहभागी न होता या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी एकत्रितपणे कारवाई करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
