नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला ठोठवलेल्या दंडाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात हलगर्जीपणा झाल्याने पर्यावरणाची हानि झाल्याबद्दल हरित न्यायधिकरणाने राज्यसरकारला बारा हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. दंडाची रक्कम अवाजवी असल्याचा युक्तिवाद सरकारतर्फे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. याप्रकरणी हरित न्यायधिकरणासमोर फेरविचार याचिका अद्याप प्रलंबित असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यावर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने न्यायधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती देत नोटीस जारी केली.
