नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : जम्मू- काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं भारतीय राज्यघटनेचं कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाची वैधता सर्वोच्च न्यायलयानं कायम ठेवली आहे. केंद्र शासनानं २०१९ मध्ये ३७० कलम रद्द करून जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशी दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली. या निर्णयाला आव्हान देणा-या याचिकांच्या समूहाला सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला.
घटनेतील कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती आणि ती रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. जम्मू काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा पुर्नसंचयित करण्यासाठी पावलं उचलण्याच आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर २०२४ पर्यंत निवडणुका घेण्याचेही निर्देश दिले आहेतं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. कलम ३७० मुळे समाजातल्या सर्वात असुरक्षित आणि उपेक्षित घटकांनाही त्यांचे लाभ मिळण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं ते म्हणाले.
