भोसरी : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महापालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदेमध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र दिले आहे. त्यात आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील जिल्हापरिषद व खासगी संस्थेतील प्राथमिक शिक्षक, कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्याबाबतचा महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाचा शासन आदेश निर्गमित झाला असून त्याचा लाभ संबंधित कर्मचारी जानेवारी 2019 पासून घेत आहेत.
याबाबतचा शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाचा आहे. त्यामुळे राज्यातील शहरी स्थानिक संस्थेतील महापालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदमध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षक ,कर्मचारी यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करावा. याबाबतचा शासन निर्णय अद्यापही निर्गमित झाला नाही. त्यामुळे संबंधित शिक्षक ,कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित आहेत. त्यामुळे महापालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदमध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातचा आदेश निर्गमित करण्याची मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.
दरम्यान, महापालिका शिक्षक, कर्मचारी यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा. यासाठी नगरविकास विभागाकडून या संबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करावा. यासाठी पदवीधर शिक्षक संघटनेकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत पदवीधर शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरविकास विभागाच्या प्रधानसचिव मनीषा म्हैसकर यांची भेट घेतली आहे. या महिन्यातच शहरी स्थानिक संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू होण्याबाबतचा नगर विकास विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही करणार असल्याचे आश्वासन म्हैसकर यांनी दिले.
