नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली वस्तू आणि सेवाकर मंत्रीगटाची बैठक काल बंगळुरु इथं झाली. कर चुकवणाऱ्यांवरची कारवाई तसंच, वस्तू आणि सेवाकराचं विवरण भरण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणं अशा विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. ज्या करदात्यांनी सलग दोन सत्रांचं विवरणपत्र दाखल केलेलं नाही, अशांना लागू केलेला प्रतिदिन १०० रुपये दंड रद्द केला जाईल, असं सुशील मोदी यांनी या बैठकीनंतर वार्ताहरांशी बोलताना सांगितलं.
विवरणपत्रांची नवी पद्धत पुढच्यावर्षी १ एप्रिलपासून लागू होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सक्रीय वस्तू आणि सेवा करदात्यांची संख्या १ कोटी २१ लाखांवर गेली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. वस्तू आणि सेवा कराचे रखडलेले परतावे लवकरात लवकर देता यावेत यासाठी राज्य सरकारनं ऑनलाईन अर्जांची दखल घ्यावी अशी सूचनाही मोदी यांनी केली आहे.
