मुंबई : जिल्हा नियोजन समित्यांचे कामकाज १ एप्रिल २०२० पासून आय-पास (इंटिग्रेटेड प्लानिंग ऑफीस ऑटोमेशन सिस्टीम) या संगणकीय प्रणालीद्वारे कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून आता नियोजन विभागाचे कामकाज पेपरलेस होणार आहे. नियोजन विभागाशी सर्व संबंधित कामे आणि त्याची सद्यस्थिती याची माहिती एका क्लिकवर मिळणे यामुळे शक्य होणार आहे, अशी माहिती मुंबई शहर जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे दिली आहे.
१ जानेवारी २०२० पासून सर्व संबंधित विभागांनी आपले सर्व प्रस्ताव आय-पास प्रणालीद्वारेच जिल्हा नियोजन समित्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. या प्रणालीद्वारे नियोजन विभागातील टपालाचे व्यवस्थापन, कामाचे भौगोलिक स्थान, कामाचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंतची अद्ययावत स्थिती, निधीचे व्यवस्थापन, विविध स्तरावरचे डॅशबोर्ड ही सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. या अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार-खासदार निधी, पर्यटन यासारख्या योजनांच्या कामांना मान्यता, निधी वितरण, सर्वंकष नियंत्रण, जीपीएस लोकेशन कामाची प्रगती या सर्व बाबींचा समावेश असून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या प्रस्तावाच्या सद्यस्थितीची माहिती बोटाच्या एका टिपेवर मिळू शकेल.
| कामकाज अधिक गतिमान करण्यास सहकार्य करावे- शिवाजी जोंधळे
या सर्व प्रक्रियेमध्ये जिल्हा नियोजन समितीबरोबरच कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची महत्वाची भूमिका राहणार आहे. नियोजन समितीमार्फत कामांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी या प्रणालीबाबत अवगत होऊन प्रशिक्षण प्राप्त करून घ्यावे, जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज अधिक जलद, पारदर्शक व लोकाभिमुख होण्यास सहकार्य करावे असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी कर्मचारी-अधिकारी प्रशिक्षणादरम्यान केले आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील कार्यान्वियीन यंत्रणेचे प्रशिक्षण १८ डिसेंबर २०१९ रोजी आयोजित करण्यात आले होते त्यावेळी ते बोलत होते. |
जनतेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व कामे संगणकीकृत होऊन कामकाज सुलभ, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल, कामाची गती वाढेल असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
