पीएमआरडीए आढावा बैठक
मुंबई : पुणे महानगर प्रदेशातील लोकसंख्येला प्रतिदिन दरडोई अवघे ७० लिटर्स पाणी उपलब्ध होत आहे. अपुरा पाणी पुरवठा या भागाच्या विकासात प्रमुख अडसर ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागाला भविष्यात आवश्यक असलेल्या पाणी पुरवठ्याचे नियोजन कशा पद्धतीने करता येईल, त्यासाठी कोणकोणते पर्याय उपलब्ध आहेत याबाबतचा सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे आदेश मंगळवारी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) दिले.
पीएमआरडीएची आढावा बैठक नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. नगरविकास विभागाचे सचिव नितीन करीर, पीएमआरडीएचे आयुक्त विक्रमकुमार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मेट्रो प्रकल्प, रिंग रूट या पुणे परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पांसह पीएमआरच्या पाणी पुरवठ्याच्या मुद्यावरही चर्चा झाली.
पीएमआरडीएला २०३१ सालापर्यंत सुमारे ४ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तूर्त कोणतेही ठोस नियोजन झालेले नाही. खडकवासला धरणातून कॅनलद्वारे पुरविले जाणारे पाणी बोगद्याच्या माध्यमातून पुरविणे, जिल्ह्यातील धरणांमधून काही ठराविक पाणी साठा पीएमआरडीएसाठी उपलब्ध करून देणे, मुळशीच्या टाटा पॉवर प्लँटमधून पाण्याची उपलब्धता आदी काही पर्यायांवर या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर या सर्व पर्यायांचे सविस्तर सादरीकरण करावे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेता येईल असे एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
पुणे शहरांतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या रिंग रोड प्रकल्पाचे भूसंपादन आणि बांधकामाचा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे या रिंग रोडचे काम टप्प्याटप्प्याने करणे जास्त संयुक्तीक ठरेल का, याबाबत चाचपणी करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. तसेच, पुणे शहराच्या सुधारीत विकास आराखड्याची मुदत उलटली आहे. सहा महिने वाढीव मुदतही एप्रिल महिन्यांत संपणार आहे. त्यापुर्वी या आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण करा असेही एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले.
कारशेडच्या जागेचा मार्ग मोकळा
हिंजवडी-शिवाजीनगर या मार्गावरील मेट्रो प्रकल्पासाठी प्रस्तावित केलेल्या कारशेडसाठी १३ हेक्टर जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. त्यापैकी ७ एकर जागा पीएमआरडीएच्या ताब्यात आली असली तरी उर्वरीत खासगी जागा संपादित करण्यात अडथळा निर्माण झाला होता. हे भूसंपादन सक्तीने करण्याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर जमीन मालकाने जागा हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शवल्याचे पीएमआरडीएचे आयुक्त विक्रमकुमार यांनी सांगितले. येत्या काही दिवसांत नियमानुसार आर्थिक मोबदला देत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
