मुंबई : शाश्वत मासेमारीच्या दृष्टीने एलईडी प्रकाशझोताच्या सहाय्याने केली जाणारी मासेमारी घातक आहे. मत्स्यसाठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये तसेच सर्वच स्तरातील मच्छिमारांचे हित लक्षात घेता मासेमारीसाठी एलईडीचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली असून यासंदर्भात यंत्रणांनी समन्वयाने कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी येथे दिले. पर्ससीन व एलईडी मच्छीमार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
‘एलईडी फिशिंग’बाबत सर्वांच्याच भावना अतिशय तीव्र आहेत, असे सांगून श्री. भरणे म्हणाले की, एलईडीचा वापर करणाऱ्या बोटींमुळे पारंपरिक मत्स्य व्यवसायिक धोक्यात आले आहेत. त्यांच्यावर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे अशा मासेमारीविरोधात मत्स्यव्यवसाय विभाग, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलीस दलाने समन्वयातून कारवाई करावी. तसेच परराज्यातील मच्छीमारांना राज्याच्या सागरी हद्दीत 12 नॉटिकल मैलांच्या आत येऊन मासेमारी करण्यास प्रतिबंध करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
2012 मध्ये करण्यात आलेल्या सोमवंशी समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात सध्या मासेमारी परवान्यांचे नियमन केले जाते. तथापि, यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज असून पर्ससीन जाळेधारक, ट्रॉलर्स, डोलनेट, गीलनेट तसेच पारंपरिक मच्छीमार अशा सर्वांच्याच हिताचा विचार करण्यात येईल. शाश्वत मासेमारीबाबत शिफारस करण्यासाठी सोमवंशी समितीच्या धर्तीवर नवीन समिती स्थापन केली जाणार आहे.
| मत्स्य शेतीचा दर्जा मिळण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस करणार
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. या शेतकऱ्यांना सरकारमार्फत मदत केली जाते. मात्र मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांचेही नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होते. मच्छीमार बांधवाना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळणे आवश्यक असून त्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार आहे. – मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे |
सर्व मच्छीमार बोटींना ए.आय.एस. (ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम) तसेच व्हीटीएस (व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम) लावण्याच्या अनुषंगानेही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून या उपाययोजना आवश्यक असून बोटींच्या हालचालींचा माग काढणे सोपे होईल असे सांगण्यात आले.
मत्स्यव्यवसाय दुष्काळ जाहीर करावा, मत्स्यव्यवसायिकांना डिझेल परतावा लवकर मिळावा, कोल्ड स्टोरेज तयार करावेत आदी मागण्या याबैठकीत करण्यात आल्या. या मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे श्री.भरणे यांनी सांगितले.
या बैठकीला खासदार सुनील तटकरे, मत्स्यव्यवसाय विकास आयुक्त राजीव जाधव, पोलीस उपायुक्त (बंदरे) डॉ. रश्मी करंदीकर, तटरक्षक दलाचे उप कमांडन्ट के. एस. बोहरा तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, मच्छीमार बांधव उपस्थित होते.
