महाराष्ट्र

पहिल्यांदाच होणार ऑनलाईन पद्धतीने माहितीचे संकलन मुंबई : भारताच्या ‘जनगणना 2021’ च्या पूर्वतयारीअंतर्गत जनगणनेच्या सर्व टप्प्यांची रंगीत तालीम (प्री-टेस्ट) ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2019 दरम्यान देशातील निवडक जिल्ह्यांमधील ग्रामीण व शहरी...

मुंबई : शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर मिळावे यासाठी दर सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बॅंकांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अडचणींवर मार्ग काढावा, असे निर्देश देत प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसाठी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांची...

राज्यात शेती व शेती संलग्न कामांसाठी दीड लाख कोटींचा निधी खर्च सातारा : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवरच राज्याचे मार्गक्रमण सुरू असून शेतकरी हाच विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेती आणि शेती संलग्न...

गैरव्यवहार रोखण्याबरोबरच पात्र व्यक्ती अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता मुंबई : मागील काही वर्षात अन्न व नागरी पुरवठा विभागात झालेला माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर हा क्रांतिकारी आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला मोठ्या...

मुंबई : राज्यातील सर्व हज यात्रेकरूंना एकसमान हज प्रशिक्षण मिळण्याकरिता नवीन हज प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी घेतला आहे. जिल्हा हज समिती...

मुंबई :  माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (दहावी) आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (बारावी) पुरवणी परीक्षा येत्या 17 जुलैपासून घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे,नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई,...

मुंबई : मनमाड शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा स्रोत उपलब्ध नसल्याने सातत्याने पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. त्यावर उपाययोजना म्हणून करंजवण धरण ते मनमाड शहर थेट पाईपलाईन वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचा...

मुंबई : राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी आणि ज्या भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशा भागात पुढील पाच वर्षात हे प्रकल्प मिशन मोडमध्ये...

मुंबई : महापालिकांच्या क्षेत्रात वीज वितरण व्यवस्थेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधांच्या कामांना मालमत्ता करातून सूट देण्यास आणि त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या...

मुंबई  : जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरण क्षेत्रानजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत...