गैरव्यवहार रोखण्याबरोबरच पात्र व्यक्ती अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता
मुंबई : मागील काही वर्षात अन्न व नागरी पुरवठा विभागात झालेला माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर हा क्रांतिकारी आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला असून योग्य लाभार्थ्यांना पुरेसे अन्नधान्य मिळत आहे. यापुढील काळातही या विभागात माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून संपूर्ण विभाग तसेच सर्व रेशन धान्य दुकानाचे कामकाज ऑनलाईन करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. विभागाने या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांची जलद गतीने अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मंत्री श्री. रावल यांच्याकडे नुकतीच अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण तसेच अन्न व औषध प्रशासन या खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या विभागातील कामकाजाची माहिती घेण्यासाठी मंत्रालयात आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी योजना व कामांचे सादरीकरण केले.
अधिकाऱ्यांना सूचना देताना मंत्री श्री. रावल म्हणाले, रेशन व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्याच्या तसेच आधार क्रमांकाशी रेशनकार्ड जोडण्याच्या प्रक्रियेत कोणीही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अन्नधान्याची गुणवत्ता राखण्याबरोबरच लाभार्थ्यांना वेळेत रेशन मिळेल यासाठी आखलेल्या कॅलेंडरची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
राज्यात दुर्गम भागातील काही गावांमधील रेशन व्यवस्थेचे कामकाज ऑफलाईन चालते अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या दुर्गम गावांमधील रेशन दुकाने ऑनलाईन पद्धतीने जोडण्यासाठी इंटरनेट डाटा पुरवठादार कंपन्यांबरोबर बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी सूचना यावेळी मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.
अन्न व औषध प्रशासन विभागानेही यावेळी सादरीकरण केले. हा विभाग प्रत्येक व्यक्तीशी संबंधित असल्याने या विभागाची व्याप्ती वाढणे गरजेचे आहे. या विभागाची कार्यालये ही जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर सुरु करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने कर्मचारी वर्ग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. विभागाने यासाठी प्रस्ताव सादर करावा,अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. रावल यांनी दिल्या.
अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव संजय मुखर्जी, हाफकिन इन्स्टिट्यूटचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनुपकुमार यादव, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
