प्रशिक्षण योजनाच रद्द करण्याची इरफान सय्यद यांची आयुक्तांकडे मागणी…
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेने महिला व बालकल्याण योजना ठराव क्रमांक २१ (दि. ०३ फेब्रुवारी २०२०) अन्वये नागरवस्ती विकास योजना विभागाकडील महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय महिलांसाठी ज्ञान कौशल्यवाढ’ या योजनेस मंजूरी दिली आहे. महिलांसाठी विविध व्यवसाय प्रशिक्षणे, प्रशिक्षणाचे स्वरूप, त्याचा कालावधी निश्चित करण्याचे अधिकार महापालिका सभेने महिला व बालकल्याण समितीला प्रदान केलेले आहेत. त्यामध्ये महिलांसाठी लॉजिस्टीक, टेलिकॉम, डोमेस्टीक, अॅटोमोबाईल अँड इंजिनिअरींग, बँकींग, ब्यूटी अँड वेलनेस, आयटी अँड आयटीईएस आदी नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ( एनएसडीसी ) च्या मान्यताप्राप्त २१ प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात मात्र, महापालिका हद्दीतील महिलांना या प्रशिक्षण योजनांचा काडीमात्र फायदा नाही. अशा दिखावू प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून जनतेच्या कररूपी पैशांचा केवळ अपव्यय होत असून, त्या माध्यमातून मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. प्रत्यक्षात अशा योजनांच्या माध्यमातून ठेकेदाराशी संधान साधून सत्ताधारी व मनपा प्रशासनाचे किती कोटकल्याण झाले, हे सर्वश्रुत आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासन केवळ चराऊ कुरण म्हणून, अशा योजनांना मंजुरी देत आहेत, असा गौप्यस्फोट महाराष्ट्र राज्य भारतीय कामगार सेना महासंघाचे उपाध्यक्ष व शिवसेना भोसरी व शिरूर सहसंपर्कपमुख तथा साद सोशल फांऊडेशनचे अध्यक्ष इरफान सय्यद यांनी केला आहे.
याबाबत इरफान सय्यद यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेऊन, त्यांना महापालिकेची महिला व बालकल्याण योजना, ठराव क्रमांक २१ (दि. ०३ फेब्रुवारी २०२०), अन्वये नागरवस्ती विकास योजना विभागाकडील ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय महिलांसाठी ज्ञान कौशल्यवाढ’ ही योजना रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात सय्यद यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील नागरीकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. शहरातील महिला व नागरीकांसाठी महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागामार्फत ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय महिलांसाठी ज्ञान कौशल्यवाढ’ ही प्रशिक्षण योजनाही राबविण्यात येते. महिला सक्षमीकरणाच्या व सवलीकरणाच्या दृष्टीने व हेतुने महिलांसाठी या योजने अतंर्गत महापालिका हद्दीतील महिला व मुलींच्या ज्ञानात व कौशल्यात वाढ व्हावी, व्यवसाय करून त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे. विविध व्यवसाय-कलांमध्ये महिलांनी पारंगत होवून त्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे, यासाठी महिलांकरीता विविध व्यवसायपुरक प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येते. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली शहरातून असंख्य महिलांनी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा लाभ घेतलेलाही असेल, परंतु, अशा प्रशिक्षण योजनेमार्फत स्वयंरोजगार मिळालेल्या किती महीला शहरात आहेत. याची माहिती महापालिकेच्या महिला बालकल्याण विभाग व नागरवस्ती विभागाकडे आहे का? नसता अशा योजनांमधून केवळ करदात्या नागरिकांचा पैसा वाया घालवायचे धोरण राबविण्याचा प्रकार सत्ताधारी व महापालिका प्रशासन करीत आहे? पारदर्शक कारभाराचा नारा देऊन सत्तेवर आलेल्या सत्ताधारी पक्षाने तरी, अशा योजनेचा फायदा नक्कीच लाभार्थी महिलांना होतो की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे.
यापूर्वीही महापालिकेच्या हद्दीत ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय महिलांसाठी ज्ञान कौशल्यवाढ’ यासारखे उपक्रम महापालिकेने राबविलेले आहेत. महिला बालकल्याण विभागाच्या ठराव क्र. २१ व स्थायी समिती ठराव क्र. ६६५२ विषय क्र. ७२ (दि. ०५. ०२. २०२०) च्या प्रस्तावात याचा उल्लेख देखील आहे. तरीही, महापालिका प्रशासनाने या बाबींचा अंतर्भाव न करता, यासाठी निकोप स्पर्धा न ठेवता, कोणतीही निविदा न राबविता, थेट पद्धतीने व अतिशय बेजबाबदार वृतीने संस्था निवडीसाठी लागणारा वेळ विचारात घेऊन, थेट पदधतीने मे. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला चालु आर्थिक वर्षातील अल्प कालावधी व पुढील वर्षीही वर्षआरंभापासुनच योजना कार्यरत करण्याचे कारण देऊन, काम देण्यात आले आहे. मुळात या संस्थेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना, सत्ताधारी पक्षाने केवळ मलिदा लाटण्यासाठीच या संस्थेला काम दिले, असा आरोपही नागरिकांमधून होत आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने कोटयावधी रुपये या योजनांवर खर्च करण्यात येत आहेत. त्यामुळे ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय महिलांसाठी ज्ञान कौशल्यवाढ’ या योजनेपासून कोणताही फायदा नागरीकांना होताना दिसून येत नाही.
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेने यापूर्वीही वस्ती पातळीवर अशा योजना राबविलेल्या आहेत. त्यामूळे या योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती संपूर्ण नाव, पत्यासह या संस्थेकडे उपलब्ध असु शकते. लाभार्थी यांची माहिती शहरातील नागरीकांना उपलब्ध व्हावी. ज्या कोणी लाभार्थ्यांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला असेल, त्यांचे संपुर्ण नाव व पत्त्यासह त्यांची यादी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी. हा शहरातील नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. तसेच संबधित ठेकेदाराने याशिवाय कोणतीही अन्य योजना राबविलेली असल्यास, या योजनेपासुन लाभार्थ्यांना काय फायदा झाला? किती लाभार्थीनी स्वंयरोजगार किंवा व्यवसाय सुरु केला? याचा चौकशी अहवाल महापालिकेस संबंधित ठेकेदाराने उपलब्ध करून द्यावा व तो प्रसिद्धही करण्यात यावा. अन्यथा केवळ ठेकेदार पोसण्यासाठीच जर अशा योजना राबविण्यात येणार असतील तर, महिला व बालकल्याण समिती ठराव क्र. (दि. ०३. ०२. २०२०) अन्वये नागरवस्ती विकास योजना विभागाकडील महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत, ‘पंडीत दिनदयाल उपाध्याय महिलांसाठी ज्ञान व कौशल्यवाढ’ ही प्रशिक्षण योजनाच रद्द करण्यात यावी, असे या निवेदनात इरफान सय्यद यांनी म्हटले आहे.
आयुक्तांना दिलेल्या या निवेदनावर साद सोशल फौंडेशनचे संघटक राहुल रूपराव कोलटकर यांचीही सही आहे.
