मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेविषयी कारण नसताना चुकीची माहिती दिली जाते. असे प्रतिपादन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
जलयुक्त शिवार योजना अस्तित्वात नव्हती 2014 मध्ये 70.2 टक्के पाऊस होता. तेव्हा राज्याचे कृषी उत्पन्न 91.99 लक्ष मे. टन झाले होते. 2018-19 मध्ये पाऊस 73 टक्के इतकीच अल्प वाढ होऊनही जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे कृषी उत्पन्न 115.70 लक्ष मे. टन इतके भरीव प्रमाणात वाढले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची परिणामकारकता पाऊस पडण्यावर अवलंबून आहे. मात्र झालेल्या पावसाच्या पाण्याचा कार्यक्षम वापर यामुळे शक्य झाला आहे.
राज्यातील 2 कोटी 60 लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. सरासरी कृषी क्षेत्र धारणेमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. सध्या सरासरी जमीनधारणा 1.34 हेक्टर इतकी आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना बळ देण्यास सरकार नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. पीक विम्याच्या परताव्यात 2010-11 मध्ये सुमारे 14 कोटीवरुन गतवर्षी 3 हजार 425 कोटी इतकी वाढ झाली आहे, असे सांगून वित्तमंत्री म्हणाले की, पीक विम्याबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर गंभीरपणे कारवाई केली जाईल. कोणताही शेतकरी विम्यापासून वंचित राहणार नाही.
2012-13 मध्ये पीक कर्ज वितरण 25 हजार कोटी इतके होते ते 2018-19 मध्ये 31 हजार 200 कोटींपर्यंत वाढले आहे. पीक कर्ज वितरणात हात आखडता घेणाऱ्या बँकांना मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले असून निश्चितच यावर्षीचे उद्दिष्ट गाठले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
