पुणे : शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी दिनांक 28 जुन 2017 रोजी निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयातील तरतुदीनुसार कृषि कर्जास कर्जमाफी, कृषि कर्जाची परतफेड विहीत वेळेत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान तसेच एकवेळ परतफेड योजना (OTS) राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत वेळोवेळी ग्रीन लिस्ट निर्गमित करुन त्याआधारे पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती करुन लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तथापि बऱ्याच कर्जखात्यावर अपुरी माहिती, चुकीची माहिती, चुकीचे फलॅगिंग इत्यादी कारणामुळे प्रक्रिया करणे शक्य झाले नाही. या योजनेचा लाभ अद्याप मिळाला नसल्याबाबत अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी शासनाकडे तसेच सहकार विभागाच्या विविध कार्यालयाकडे प्राप्त होत आहेत. तसेच या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बँकांकडुन नव्याने कर्जपुरवठा केला जात नाही, अशाही तक्रारी शासनाकडे व सहकार विभागातील कार्यालयाकडे प्राप्त होत आहेत.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. संबंधीत तालुक्यातील उप / सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था हे अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा तालुक्यातील प्रतिनिधी, अग्रणी बँकेचा तालुक्यातील प्रतिनिधी, संबंधीत तालुक्यातील लेखापरिक्षक हे सदस्य तर सहकार अधिकारी श्रेणी-1 हे सदस्य सचिव आहेत.
या समितीची सभा प्रत्येक सोमवारी व गुरुवारी उप / सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था कार्यालयात आयोजित करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,म.रा.पुणे यांनी दिलेल्या आहेत. शासन निर्णयानुसार संबंधीत शेतकऱ्यांनी या समितीकडे संर्पक करण्याबाबत सहकार आयुक्तालयामार्फत आवाहन करण्यात आले आहे.
