मुंबई : उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्ट्राईव्ह (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यास राज्य मंत्रिपरिषदेच्या झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
देशातील उद्योगांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्याचा पुरवठा करण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्तादेखील सुधारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या कौशल्य व उद्योजकता मंत्रालयाने औद्योगिक मूल्य वृद्धीकरणासाठी कौशल्यांचे बळकटीकरण करणे (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement- STRIVE) म्हणजेच स्ट्राईव्ह हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पास जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे.
महाराष्ट्र हे देशात औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य असून राज्यातील उद्योगांकडून होणारी तंत्रकुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी पाहता हा प्रकल्प राज्यातही राबविला जाणार आहे. त्यासाठी 4 घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षणासाठी राज्याची क्षमता वाढविणे,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शिकाऊ उमेदवारी अंतर्गत प्रशिक्षण आणि ज्ञानार्जनाची क्षमता वाढविणे, शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेचा दर्जा व व्याप्ती वाढविणे या चार घटकांचा समावेश असेल.
राज्यात एकूण 417 शासकीय व 550 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये प्रवेशांची संख्या वाढती आहे. कमी कालावधीत तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य प्राप्त करुन उपलब्ध होणाऱ्‍या रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी हे याचे कारण आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच व्यवसाय प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.
जागतिक बँकेच्या सहकार्याने नोव्हेंबर 2022 पर्यंत स्ट्राइव्ह प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या कौशल्य व उद्योजकता मंत्रालयाने घेतलेला आहे. त्यामध्ये देशातील 400 शासकीय व 100 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 100 इंडस्ट्रीयल क्लस्टर (Industrial Cluster) यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील 81 शासकीय व 10 खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि 10 इंडस्ट्रीयल क्लस्टर यांची निवड होणे नियोजित आहे. प्रकल्पासाठी 226 कोटी 20 लाखांचा खर्च अपेक्षित असून केंद्राकडून संपूर्ण निधी उपलब्ध होणार आहे. प्रशिक्षण संस्थांतील सुविधांची दर्जावाढ, माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधांचे अद्ययावतीकरण, शिकाऊ उमेदवारी योजना अंतर्गत रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ इत्यादी सर्व घटकांमध्ये या प्रकल्पाद्वारे सकारात्मक वाढ करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्य सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, Centrally Funded Institute (CFI), Industrial Cluster (IC) यांच्या माध्यमातून केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाद्वारे करण्यात येणार आहे.
