सरकारी निर्णयांना खैरातीचा वास येऊ लागला, की निवडणूक जवळ आली असे खुशाल समजावे. अशावेळी सरकारचा हात ढिला सुटतो आणि जनता जनार्दनाची अवस्था ‘देता किती घेशील दो कराने’ अशी होते. एकीकडे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपली पोतडी खुली केली असताना महाराष्ट्र सरकारनेही निर्णयांचा धडाका लावला. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल पंचवीस निर्णय घेण्यात आले, यावरून सरकारचा कारभार किती गतिमान बनला आहे, याची कल्पना यावी.
एकीकडे महाजनादेशाचा मेगाइव्हेंट जोरदार सुरू असताना त्याला सरकार म्हणून कृतीची जोड देण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठ्या संख्येने निर्णय घेण्यात आले. अनेक विषय किरकोळ असले तरी त्यामुळे निर्णयांची संख्या वाढली आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने का असेना, पण सरकार काही निर्णय घेते आहे आणि त्याचा थेट लाभ लोकांना मिळणार असेल तर त्यांचे स्वागतच करायला हवे. कायमस्वरुपी विनाअनुदान शाळांसाठी घेतलेला निर्णय हा यातील एक प्रमुख निर्णय म्हणता येईल. आंदोलन करणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांवर आदल्या दिवशी पोलिसांनी लाठीहल्ला केल्यानंतर या शिक्षकांच्या जखमेवर मलम लावण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
अनुदानाच्या निर्णयाचा लाभ ४३ हजार शिक्षकांना होणार आहे. एकीकडे गुरू म्हणून शिक्षकांचा तोंडदेखला आदर दाखवायचा आणि दुसरीकडे त्यांना वेठबिगारासारखे अल्पमोबदल्यात राबवून घ्यायचे, हे समाजासाठी लाजिरवाणे आहे. परंतु आपल्या व्यवस्थेने हे वास्तव तयार केले आहे आणि ते अनेक वर्षे तसेच आहे. अनुदानास पात्र असलेल्या शाळांना वीस टक्के आणि यापूर्वी वीस टक्के अनुदान मिळणाऱ्या शाळांना आणखी वीस म्हणजे एकूण चाळीस टक्के अनुदान देण्याचा हा एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल. ज्यांच्या हाती देशाचे भवितव्य घडवण्याची सूत्रे आहेत, अशा शिक्षकांकडून उपाशीपोटी नीट कर्तव्य बजावण्याची अपेक्षा करता येऊ शकत नाही. निर्णय स्वागतार्ह असला तरी पुढच्या टप्प्यांतील अनुदानवाढही झाली, तर या शाळांचे गाडे नीट मार्गावर येऊ शकेल.
साहित्यिक-कलावंतांच्या मानधनवाढीचा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळ भूतकाळात गेले होते की काय, अशी शंका येते. मानधनात दीडपट वाढ केली, हे ऐकायला बरे वाटत असले तरी ‘अ वर्ग’ कलावंतांना २१०० वरून ३१५०, ’ब वर्ग’ कलावंतांना १८०० वरून २७०० आणि ‘क वर्ग’ कलावंतांना १५०० वरून २२५० रुपये अशी वाढ मिळाली आहे. या मानधनात कलावंतांचा बिडीकाडीचा खर्चही भागणार नाही. ‘मिशन मंगल’सारख्या व्यायसायिक ‘बाल चित्रपटाला’ करमुक्त करून नको तिथे मेहेरबान होणाऱ्या सरकारने कलावंतांच्या मानधनात वाढ करताना त्यांना किमान सन्मानजनक जगता यावे, अशी सोय केली असती तर ते अधिक योग्य ठरले असते.
मुंबई, पुणे, नागपूरनंतर नाशिककरांना मेट्रोची भेट देण्याचा निर्णयही महत्त्वपूर्ण आहे. देशातील पहिला हायस्पीड टायरबेस्ड एलिव्हेटेड ‘मेट्रो निओ’ प्रकल्प चार वर्षांत उभारला जाणार असून त्याबाबत कुतूहल वाढत जाणार आहे. मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त व बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा समूह पद्धतीने पुनविर्कास करण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णयही झाला. शिक्षकांपासून शिकाऊ डॉक्टरांपर्यंत, साहित्यिक-कलावंतांपासून आदिवासी मुलांच्या आश्रमशाळांपर्यंत असे विविध थरांतील आणि खेड्यापासून शहरातील लोकांसाठीचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. काही निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने होणार आहे, तर काही भविष्यातील योजनांचे निर्णय आहेत.
निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व समाजघटकांना खूष करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचेच प्रतिबिंब या निर्णयांमधून दिसते. एरव्ही एवढ्या झपाट्याने आणि धडाक्याने होणाऱ्या निर्णयाचे कोणताही किंतु-परंतु मनात न ठेवता कुणीही स्वागत केले असते. परंतु, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पंधरा दिवसांवर आली असताना एवढ्या संख्येने निर्णय झाल्यामुळे त्यांना राजकीय रंग येणे स्वाभाविक आहे. सरकारने काम करायला हवे, गतिमान काम करायला हवे. परंतु घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीही नीट होण्याच्या दृष्टीने सजग आणि संवेदनशील असायला हवे. विनाअनुदान शाळांतील शिक्षक, साहित्यिक-कलावंत यांचे निर्णय आधीच व्हायला हवे होते.
परंतु संबंधित घटकांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने त्याची दखल घेतली, हेही इथे लक्षात घ्यावे लागते. निर्णयावर टीका केल्यानंतर दरवेळी आधीच्या सरकारशी तुलना करण्याची नवी पद्धत रूढ होऊ पाहात आहे. आधीच्यांच्या कारभाराच्या चिंध्यांखाली आपली गोधडी झाकण्याचा प्रयत्न सरकारची निष्क्रियता सिद्ध करतो, हेही विसरून चालणार नाही.
