मुंबई : राज्यात व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रात मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी गांभीर्याने पाऊले उचलण्यात येत असल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले तसेच आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत या विषयाच्या अनुषंगाने अनेक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठानच्या नियामक मंडळाची बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीत राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या २०१९-२० मध्ये करावयाच्या विविध कामांना तसेच प्रस्तावित तरतुदींना मान्यता देण्यात आली. बैठकीस स्थानिक लोकप्रतिनिधी, व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळाचे शासकीय,अशासकीय सदस्य, वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्यासह वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
व्याघ्र प्रकल्पक्षेत्रातील स्थानिकांसाठी रोजगार
व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात राहणाऱ्या स्थानिकांना सोयी- सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर त्यांचे वनांवरचे अवलंबित्व कमी होईल, त्यांचे वनात जाण्याचे प्रमाण कमी होईल ही बाब विचारात घेऊन कामाचे नियोजन केले तर मानव वन्यजीव संघर्ष कमी होण्यास मदत होऊ शकते असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये ५०० महिलांसाठी शिलाई मशिन युनिट स्थापन केले जावे,त्यांना कापडी पिशव्या तयार करणे,आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिवणे, वन कर्मऱ्यांचे ड्रेस शिवणे अशा माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून दिला जावा. त्यांनी तयार केलेल्या कापडी पिशव्या व इतर उत्पादने यांची विक्री करण्यासाठी बाजारपेठ साखळी विकसित केली जावी. महिलांना शिलाई मशिनवरील विविध कामांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमतावृद्धी केली जावी.
पाण्याच्या व्यवस्था आणि कुरणे वाढवा
पुनर्वसित गावांमधील युवकांना वाहन चालनाबरोबरच इतर उद्योग व्यवसायाचे प्रशिक्षण दिले जावे असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, बफर क्षेत्रात पाण्याची व्यवस्था वाढवल्यास व कुरणांची संख्या वाढवल्यास वन्यजीवांचे गावांकडे येण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यांना चारा उपलब्ध होईल. त्यामुळे तृणभक्षी प्राण्यांपासून शेतीचे होणारे नुकसान ही टाळता येईल. वन विभागाने या दोन्ही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून काम करावे. बफरक्षेत्रात सौर आधारित विंधन विहीर संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवली जावी. वनक्षेत्रातील जलसंधारणाच्या कामाचा अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याच्या तसेच बांबू संबंधीचे सविस्तर सादरीकरण करण्याचे आदेशही त्यांनी आज दिले.
वनालगतच्या गावांमध्ये १०० टक्के कुटुंबांना गॅस जोडणी
चेन लिंक फेन्सिंगच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे शेतपिकाचे नुकसान थांबवणे शक्य आहे. यासाठी वन विभागाने योजनाही केली आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी वन विभागाने पुढाकार घ्यावा. या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करताना तेथील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा. वनालगतच्या सर्व गावांमधील १०० टक्के कुटुंबांना एलपीजी गॅस जोडणी देण्याबाबतचे योग्य नियोजन करून येत्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये त्यांना ही गॅस जोडणी उपलब्ध करून दिली जावी. बफर क्षेत्रातील गावांमध्ये सौर गिझर युनिटची व्यवस्था विकसित करता येऊ शकेल का, याची शक्यता तपासून पहावी, अशा सूचनाही आज वनमंत्र्यांनी दिल्या.
व्याघ्र प्रकल्पांच्या नजीकच्या गावांमध्ये जिथे शासकीय जमीन उपलब्ध आहे तिथे किंवा ज्या शेतकऱ्यांची जमीन आहे परंतु ती पडीक आहे तिथे वन विभागामार्फत दुभत्या जनावरांना तसेच तृणभक्षी वन्यजीवांना लागणारा चारा उत्पादन करता येऊ शकेल का, याचाही अभ्यास केला जावा असे ते म्हणाले.
पर्यटकांना चांगली आणि अचूक माहिती द्या
स्पायडर म्युझियम अधिक चांगल्या पद्धतीने विकसित करण्याच्या सूचनाही आज वनमंत्र्यांनी दिल्या. व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रात निसर्ग भ्रमंतीसाठी आज फक्त शालेय विद्यार्थ्यांच्या सहली आयोजित केल्या जातात त्यात आणखी सुधारणा करून स्वातंत्र्य सैनिक,महिला, ज्येष्ट नागरिकांसाठीही अशा सहलींचे आयोजन केले जावे, स्थानिक भागातील लोकांनाही व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटनास जाण्यासाठी काही सवलत देता येऊ शकेल काय, याची शक्यता पडताळून पाहण्यासही त्यांनी सांगितले. व्याघ्र पर्यटनात वाघाबरोबरच त्या जंगलात असलेली जैव विविधता, इतर प्राणी, पशुपक्षी यांची माहिती, वाघांची लाईफ सायकल यासंबंधीची माहितीही पर्यटकांना दिली जावी.
