नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लष्करासंबंधित ‘अग्निपथ’ योजनेला आव्हान देणा-या याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग केल्या. या संदर्भात मोठ्या संख्येनं दाखल होणाऱ्या याचिका इष्ट आणि योग्य नाहीत, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या पीठानं नोंदवलं आहे. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी घेण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयानं पडताळून पाहिली. मात्र त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन वंचित होईल, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं.
