नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : न्यायप्रक्रीयेतली सुलभता ही व्यवसाय आणि एकूणच जीवनातल्या सुलभतेइतकीच महत्त्वाची असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. देशभरातल्या जिल्हा विधी सेवा प्रधिकरणांच्या परिषदेचं उद्घाटन करताना आज नवी दिल्ली इथं ते बोलत होते. न्यायदानाची प्रक्रीया गतिमान करण्यात विधी सेवा प्राधिकरणांची महत्त्वाची भूमिका आहे असं ते म्हणाले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांचं हे पहिलंच राष्ट्रीय पातळीवरचं संमेलन आहे. केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू आणि सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन व्ही रामण्णा कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त, कच्च्याकैद्यांच्या सुटकेबाबत शिफारशी करण्यासाठी आढावा समिती नेमण्यात येणार असल्याचं रिजिजू यांनी यावेळी सांगितलं. देशभरात कायदाविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शन सामान्यांना उपलब्ध करुन देण्याच्या चळवळीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांची महत्त्वाची भूमिका असून न्यायदान प्रक्रीयेत तंत्रज्ञानाचा आधिकाधिक वापर गरजेचा आहे असं मत सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी मांडलं.
देशभरात एकूण ६७६ जिल्ह्यात जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षते खाली विधी सेवा प्राधिकरणं असून त्यामार्फत कायदेविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शन उपलब्ध असतं. न्यायालयीन कामाचा बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीनं लोकअदालत सारखे उपक्रम राबवले जातात.
