नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करून मोठ्या निवडणूक सुधारणा आणण्यासाठी सरकार निवडणूक आयोगाशी चर्चा करत असल्याची माहिती किरेन रिजीजू यांनी दिली. बदलता काळ आणि परिस्थितीमुळे काही निवडणूक कायद्यांचे फेरबदल करण्याची मागणी होत आहे, मात्र यामध्ये पुरेशी पारदर्शकता आणि जबाबदारीची खात्री नाही असं रिजीजू म्हणाले. त्यामुळे आम्ही निवडणुकांसंदर्भातल्या काही नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाशी चर्चा करत आहोत. त्यानंतर योग्य चर्चा आणि सल्लामसलत केल्यानंतर केंद्र सरकारयाबद्दल निर्णय घेईल, असंही रिजीजू यांनी काल एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.
निवडणुकांमध्ये काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी राजकिय पक्षांना मिळणाऱ्या रोख निधीवरील मर्यादा २० टक्केने कमी करावी आणि अनामिक स्रोतांकडून मिळणारा निधी जाहीर करण्यासाठीची मर्यांदा वीस हजार वरुन दोन हजार करावी अश्या सूचना निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला लेखी दिलेल्या आहेत.